कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर पिछले 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चार चरण की मियाद पूरी हो चुकी है। अब लॉकडाउन-5 शुरू हो चुका है। इसको लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन-5 को अनलॉक-1 का नाम दिया गया है।
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20 मई 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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सरकार प्राइवेट लैब में covid-19 की जांच शुल्क दूसरे प्रदेशों में जहां 2250-2500 है, वहां झारखंड में यह शुल्क 4500 रुपया है। वहीं क्वारेंटाइन सेंटर में प्रति व्यक्ति तीनों वक्त के भोजन की दर झारखंड में 60 रुपया है। जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ₹150 रुपया तो बिहार में इसकी दर से ₹125 तय की गई है।
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पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने और उन्हें छोटी-मोटी चीजों के लिए ऋण ना लेना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत होने के बाद से किसानों को काफी राहत मिली थी। किसानों को सालाना पांच हजार से 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल रही थी।
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घर पहुंचने की चाहत किस कदर प्रवासी माजदूरों में है उसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गये पंजीयन प्रपत्र के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों के 5 लाख 85 हजार 338 मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया है।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्चस्तरीय बैठक में दिये गए निर्देश के आलोक में राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के 11 ब्रांडों के पान मसाला (रजनीगंधा, विमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम, पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्निशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है।
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अपने गांव की धरती की महक ही कुछ और होती है। ऐसा ही कुछ दिखा जब केरल के एर्नाकुलम से प्रवासी मजदूर झारखंड अपने प्रदेश झारखंड पहुंचे। स्पेशल ट्रेन से इन सभी मजदूरों की केरल से वापसी हुई है। हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचने पर इन मजदूरों का फूल देकर स्वागत किया गया, साथ ही खाने का पैकेट भी दिया गया।
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राज्य सरकार देश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉक डाउन की वजह से झारखंड राज्य से बाहर फंसे सभी झारखंडवासियों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए टॉल फ्री नम्बर्स पर अबतक 33,155 कॉल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें राज्य के बाहर 9,50,539 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है।
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