झारखंड मंत्रालय सभागार में कोरोना संकट को लेकर गठित राज्यस्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर चिन्हित किए गए कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील किया जाए। खासकर रांची जिले की सीमा रेखा पर इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोविड-19 से उत्पन्न झारखण्ड से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना के नियंत्रण हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत समय-समय निर्गत किये गए आदेश का झारखंड राज्य में अक्षरश: अनुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई की गयी है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम और संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मेडिसिन और आवश्यक उपकरणों की क्या जरूरत है और उसका अधिकतम उपयोग किस तरह हो सकता है, इस संबंध में सरकार विशेषज्ञ से लगातार संपर्क बनाए हुए है।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में आज से बेहत सख्त शर्तों के साथ कुछ जरुरी सेवाओं में छूट दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइलाइन के तहत ही झारखंड में भी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन इस राज्य की भी अपनी कुछ समस्याएं और जरुरतें हैं।
हिंदपीढ़ी पूरी तरह से लॉकडाउन है। लोगों का घरों से निकलना बंद है। ऐसे में किसी व्यक्ति, परिवार को खाद्यान्न की कमी न हो, इस बात को ध्यान के रखकर हिंदपीढ़ी के करीब आठ हजार घरों के लिए आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण की व्यवस्था की गई है।
इस बात से आह्लादित हूं कि जो सरकार की चिंता है, वही सभी राजनीतिक दलों की भी है। इस बात से झारखण्ड खुद को और सशक्त अनुभव कर रहा है।…
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह समय सतर्क रहकर सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का है।…
माननीया राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण हेतु माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगी।