वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एनडीए के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए “जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान” की घोषणा की है। इस अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को शामिल किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 63 हजार आदिवासी बहुल गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे करीब पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है।