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भारत आदिवासी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर पेसा कानून 1996 के विषय में हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर पा रही है के विषय में जानकारी दी। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि पेसा कानून के बने लगभग 30 वर्ष हो गए, लेकिन कानून नहीं बनने के अभाव में आदिवासियों का सर्वांगीण विकास इस प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति और जमीन लूट का मामला प्रदेश में चरम पर है। पेसा कानून पर सरकार चुप्पी साध रखी है। जमीन के मसले पर ग्राम सभा सर्वोपरि हो ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए। आदिवासियों के धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई जमीनों की लूट हो रही है।
