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राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कांक्लेव 2025 का आयोजन किया गया| यह आयोजन रेडम वेरिएबल फाउंडेशन के द्वारा झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया गया| इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्रामीण विकास को नहीं दिशा देना नीति निर्माण में जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ाना और योजनाओं की पहुंच को गांव के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना रहा | कार्यक्रम में राजभर से आए पंचायत प्रतिनिधियों सामाजिक कार्यकर्ताओं प्रशासनिक अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों ने भाग लिया | राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड में खेती को व्यवसाय की तरह प्रॉफिट मॉडल पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लघु और मध्यम उद्योगों के यूनिट लगाने की जरूरत राज्य सरकार महसूस कर रही है ताकि युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके। बाद में पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान उन्होंने मनरेगा समेत अन्य स्कीम के बकाया की राशि भुगतान करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से लोकतंत्र में ग्राम सभा एक मजबूत स्तंभ के रूप में होता है। ग्राम सभा जितनी अधिक मजबूत होगी लोकतंत्र उतना सशक्त होगा।
