कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर पिछले 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चार चरण की मियाद पूरी हो चुकी है। अब लॉकडाउन-5 शुरू हो चुका है। इसको लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन-5 को अनलॉक-1 का नाम दिया गया है।
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कांग्रेस छात्र संगठन एन.एस.यू.आयी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह के नेतृत्व में झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध किया गया एवं परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन दिया गया।
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धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग दो सौ करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ACB करेगी। ज्ञात हो कि 14 वें वित्त आय़ोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कें स्वीकृत की गई थीं।
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वित्तीय वर्ष 2019-20 का होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए रविवार 31 मई को भी रांची नगर निगम व डोरंडा स्थित जन सुविधा केंद्र खुला है। ज्ञात हो कि लॉक डाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने ब्याज में छूट के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 का होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी थी।
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पिछले दो माह से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में फंसे झारखण्ड के 180 प्रवासी श्रमिक आज हवाई जहाज से झारखण्ड पहुंच गए। उनके आगमन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों की घर वापसी से मन को सुकुन मिला।
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में जी.ई.एल. चर्च केंद्रीय परिषद रांची का एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। जी.ई.एल. चर्च केंद्रीय परिषद रांची के प्रतिनिधिमंडल ने यह राशि राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दिया है।
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झारखण्ड में हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को विधिवत तरीके से लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अंडमान में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भी हवाई मार्ग से झारखंड लाने की पहल की जा रही है।
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गिरिडीह डिवीजन के अंतर्गत गिरिडीह के प्रधान डाकघर और गिरिडीह टाउन उप डाकघर में जमा 11 करोड़, 64 लाख, 38 हजार, 635 रुपए की फर्जी निकासी के जरिए की गई धोखाधड़ी मामले को गहन अनुसंधान हेतु सीबीआई को हस्तांतरित करने के प्रस्वाव को स्वीकृति दे दी है।
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लंबे अरसे के बाद रिम्स में शुक्रवार को ओपीडी सेवा शुरू हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर यह सेवा तत्काल बंद कर दिया गया था। ओपीडी सेवा के लिए रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिंह ने सभी डॉक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है।
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कुल 21 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा।
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