झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएमआईई की रिपोर्ट में झारखंड को पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में पहले स्थान पर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च में यह दर 8.2 फीसदी थी जो कोरोना संकट के इस दो माह में बढ़कर 59.2 फीसदी हो गई है।
वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मराण्डी ने भारतीय जनता पार्टी झारखण्ड प्रदेश कार्यालय के सभागार से हटिया विधान सभा के लगभग 15000 लोगो को वर्चुअल रैली के माध्यम से सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष उपलब्धियो भरा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के प्रयास से लेह स्थित नुब्रा घाटी, चुनुथु घाटी, विजययक एवं हिमांक परियोजना कार्य में लगे संताल परगना के 208 श्रमिक झारखंड लौटेंगे। श्रमिकों के इस समूह को दो चरण में वापस अपने घर लाया जाएगा।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि झारखंड में गरीबों, महिलाओं और युवाओं को अधिकाधिक रोजगार देने की आवश्यकता है। इसके लिए यहां ऐसे उद्योगों की स्थापना की जरूरत है, जिससे रोजगार का अधिक अवसर उत्पन्न हो सके।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर कहा कि राज्य में एक दिन में अब तक का सर्वाधिक 93 कोरोना संक्रमित का पाया जाना घोर चिंता का विषय है।
झारखण्ड में हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को विधिवत तरीके से लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अंडमान में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भी हवाई मार्ग से झारखंड लाने की पहल की जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गिरिडीह डिवीजन के अंतर्गत गिरिडीह के प्रधान डाकघर और गिरिडीह टाउन उप डाकघर में जमा 11 करोड़, 64 लाख, 38 हजार, 635 रुपए की फर्जी निकासी के जरिए की गई धोखाधड़ी मामले को गहन अनुसंधान हेतु सीबीआई को हस्तांतरित करने के प्रस्वाव को स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कुल 21 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा।
एयर एशिया के विमान से आज राज्य के 180 श्रमिक भाई बहन अपने परिवार के साथ झारखण्ड पहुंच गए। इससे पूर्व झारखण्ड ने सबसे पहले पहल कर ट्रेन के माध्यम से श्रमिकों को वापस अपने घर ला चुका है और यह क्रम अब भी जारी है।
झारखंड राज्य सहकारी बैंक के रांची शाखा और सरायकेला शाखा में वित्तीय अनियमितता, राशि का गबन और दुरुपयोग मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनियमितता के इस मामले में दोषी कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
यदि सरकारों ने और हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभायी होती, तो ना अब तक लॉकडाउन की तारीख़ बढ़ती, ना ही मजदुरों का पलायन होता, ना हम अपने घरों में अभी तक बंद होते और ना ही इतनी जानें जाती।
झारखंड राज्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शीघ्र ही सरकार मंत्रिपरिषद की बैठक में एक प्रस्ताव लाएगी जिसके तहत स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।