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मन दुखी है, विचलित है। गहरा अफसोस है। हर रोज देश और राज्य में कोरोना संक्रमितों के आकड़ें बढ़ते जा रहे हैं। झारखण्ड में अनलॉक-1 की गाइडलाइन जारी करते हुए कई क्षेत्रों में छूट दी गयी। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यही जरुरी भी था। भूखमरी की स्थिति में किसी राहत पैकेज से कम नहीं है ये अनलॉक-1। पर जिन शर्तों पर अनलॉक लागू किया गया उस पर विचार करना पढ़े-लिखों, सरकार और प्रशासन के लिए जरुरी नहीं है।
राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक 77.13% रांची जिला की है। सरकार ने ऐलान किया सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य है। राज्य के सबसे शिक्षित जिले में लोग ऐसा करना जरुरी नहीं समझते। रोड पे निकले लोग ऐसा ही कह रहे हैं। जो जरुरी समझते हैं उन्हें मास्क कैसे पहना जाये नहीं पता। चेहरे पर मास्क तो लगा है, पर कंगारू के बच्चे की तरह उनकी नाक झांक रही होती है। चौक चौराहों पर लोग जमा हो रहें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक तो बना ही रहें हैं, इधर-उधर थूक कर सरकारी निर्देशों की धज्जियां भी उड़ा रहे। प्रशासनिक कर्मचारी भी अब थक चुके हैं। सभी चौराहों पर पुलिस तैनात तो है, पर इन बातों पर ध्यान देकर वे अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, आपने आसपास लोगों को देखा ही होगा।
बात करें राज्य के मखिया की तो मुख्यमंत्री जी अक्सर पत्रकारों को संबोधित कर रहे हों या किसी योजना का उद्घाटन, मास्क उतार कर ही अपनी बात साझा करते हैं। तस्वीरें एक दिन की नहीं है, कई दिनों की है और लॉकडाउन के बाद की है। लापरवाह जनता की जड़ें शायद यहीं से जुडी हो। इस खबर के साथ तस्वीरें आम जनता की भी लगायी जा सकती थी, पर तब बीमार को मारा जाता ना की बीमारी को। मतलब कुछ चुनिंदा लोगों पर सख्त ऐक्शन लिया जाता, ना की इसके उपाय ढूढे जाते। सवाल है जब राज्य का मुखिया ही खतरों का खिलाडी हो फिर जनता कोरोना काल में क्यों न डेरिंगबाजी करे। सवाल है ऐसी लापरवाही करने वालों पर कौन से एक्ट के अंतर्गत केस किया जाए? केस इसलिए क्योंकि हम तो शिक्षित है ना, हम नहीं सुधरेंगे। हमें तो बस सजा से डर लगता है। Motor Vehicle Act 2020 याद है ना, घंटो लाइन में लग कर गाड़ी का पेपर बनवाना ???
