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झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सरकार की नई उत्पाद नीति से बार और रेस्टोरेंट संचालक प्रभावित होंगे।झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नई उत्पाद नीति में बार एंड रेस्टोरेंट संचालकों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। नई उत्पादन नीति में कई प्रावधान जोड़कर बार संचालकों की परेशानी बढ़ा दी गई है।राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार नीति ( हाता) में सरकार का जोर खुदरा बिक्री पर है। एसोशिएशन की ओर से बार में कोटा सिस्टम हटाने की मांग की गई है।बार को लाइसेंस एक साल के लिए मिलता है जिसमे कई जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
