कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण देशभर में लॉक डाउन है लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं। आम जनता की हालत भी खराब हो गई है। ऐसे में रांची नगर निगम को दिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स को लेकर आम जनता पर बोझ बढ़ेगी। इस समस्याओं को देखते हुए नगर निगम के उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए होल्डिंग टैक्स पर छूट के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांग की है, कि आम जनता जो नगर निगम क्षेत्र में रहकर होल्डिंग टैक्स देते हैं उसमें उन्हें आर्थिक पैकेज के तहत घोषणा करें ताकि आम जनता को होल्डिंग टैक्स का बोझ न सहने पड़े।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा है कि झारखंड राज्य गरीब राज्य है जहां अलग-अलग वर्ग के लोग जो विभिन्न कार्यों में लगे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान चाहे वह शहरवासी हो या फिर ग्रामवासी सभी को कठिन परिस्थितियों में जीवन बसर करना पड़ रहा है। ऐसे विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है ताकि कुछ राहत मिल सके। वहीं राज्य सरकार से भी हमारी मांग है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020- 21 में लिये जाने वाले होल्डिंग टैक्स को कम कर दिया जाना चाहिए। वैसे मकान जिनका क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से कम है उनका होल्डिंग टैक्स को माफ कर दिया जाए एवं मकान का क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से अधिक है उस मकानों का 50 प्रतिशत कम कर टैक्स लिया जाए। राज्य के नगर निकायों को इससे जो भी राजस्व का नुकसान होगा उसे राज्य सरकार अपने स्तर पर नगर निकायों को आर्थिक क्षति की पूर्ति करें। यह परिवर्तन केवल कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही किया जाना चाहिए ।
