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झारखंड के खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों से 10,400 करोड़ रुपये की रॉयल्टी वसूली है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9,798.40 करोड़ रुपये, 2021-22 में 7,477.41 करोड़ रुपये, 2020-21 में 4,888.36 करोड़ रुपये, 2019-20 में 5,165.82 करोड़ रुपये, और 2018-19 में 5,974.34 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी।
सर्वाधिक रॉयल्टी कोयला से
खान विभाग को सर्वाधिक रॉयल्टी कोयला से प्राप्त होती है, जो लगभग 5,500 करोड़ रुपये है। लौह अयस्क से करीब 3,150 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलती है। बाकी रॉयल्टी पत्थर, सोना, यूरेनियम, बॉक्साइट, लाइम स्टोन, कॉपर और अन्य खनिजों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, झारखंड केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का दावा करता रहा है।
राज्य सरकार लंबे समय से इस बकाए की मांग करती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड के पक्ष में फैसला दिया है। अब राज्य सरकार खदानों पर बकाया वसूली के साथ-साथ सेस या अन्य टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है।
