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केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ covid महामारी के क्रम में पूरे भारत वर्ष में तालाबंदी के आलोक में कृषि कार्य यथा Farming Operation including harvesting, Agriculture marketing and Mandi operation, procurement on MSP, Provisions of inputs including credit, seeds and fertilizers and issues relating to logistics and movement of Agriculture/Horticulture produce की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से की गई।
उक्त समीक्षा बैठक में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के साथ साथ सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, कृषि निदेशक झारखंड तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री द्वारा बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्णतया तालाबंदी में कृषि संबंधी कार्य में आवश्यक छूट प्रदान की गई है ।उक्त दिशनिर्देशों से सभी जिलों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही मंत्री द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया गया कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है एवं कोविद महामारी के आलोक में यहा विशेष पैकेज की आवश्यकता है। झारखंड में 35 लाख किसान हैं। 10000 रुपया प्रति किसान विशेष पैकेज की माँग की गई।
झारखंड मिलक फेडरेशन द्वारा प्रतिदिन 130000 लीटर दूध संग्रहित किया जाता है परंतु वर्तमान में मात्र 35 हज़ार लीटर दूध की बिक्री हो पा रही है शेष दूध को गरीबों के बीच वितरित किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए प्रतिमाह 12 करोड़ मिलक फेडरेशन को दिए जाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल छह माह के लिए 72 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाए। कोरोना महामारी के क्रम में 4500 दीदी किचन चलाया जा रहा है जहाँ दाल चावल उपलब्ध है जो सब्ज़ियां ग्रामीण क्षेत्र बर्बाद हो रही है उसे किसानों काे क्षति हो रहा है ।वो सब्ज़ियो को दीदी किचन में उपलब्ध कराने हेतु 30000 रुपया प्रति किचन की दर से प्रति माह 13.50 करोड़ की आवश्यकता होगी। इस इस प्रकार कुल छह महीने के लिए 91 करोड़ रुपय विशेष पैकेज दिया जाए।
झारखंड में पशु चारा की दिक़्क़त हो रही है। यह ज़्यादा बिहार बंगाल से आता है। कृपया इस दिशा मे संबंधित राज्यों को आवश्यक निर्देश दिया जाए। ख़रीफ़ मौसम हेतू बीज निगमों के माध्यम से बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। झारखंड की तरफ़ से यह विशेष पैकेज की माँग भारत सरकार से की गई है कृषि मंत्री श्री बादल ने केंद्रीय मंत्री से कहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार अपने स्तर से किसानों को हर संभव मदद पहुंचा रही है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार से भी मदद की पूरी आशा है।
