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मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर राज्य के वैसे मजदूर जो देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हैं उन्हें चिन्हित कर झारखंड सरकार आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। यह राशि प्रवासी मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। यह राशि कम से कम एक हजार रुपए होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप से प्रवासी मजदूर भाईयों तक पहुंचने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूर भाइयों को आर्थिक सहायता पहुंचायी जाएगी।
