पूर्व DGP पर उनकी बहु ने लगाया यौन शोषण का आरोप
पूर्व DGP, D K Pandey का नाम एक बार फिर विवादों में है। पद पर रहते हुए फर्जी नक्सली सरेंडर, गैर मजरुआ जमीन पर कब्ज़ा कर घर बनाना सहित कई विवाद इनके नाम पर है।
पूर्व DGP, D K Pandey का नाम एक बार फिर विवादों में है। पद पर रहते हुए फर्जी नक्सली सरेंडर, गैर मजरुआ जमीन पर कब्ज़ा कर घर बनाना सहित कई विवाद इनके नाम पर है।
कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गयी है। इससे पहले से ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
अब रांची में भी कोरोना की जांच केवल 2400 रुपये में शुरू हो गयी है। अब तक कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों को 4500 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। राज्य सरकार ने चार पैथोलॉजी को कोरोना की जांच करने के लिए अधिकृत किया था।
झारखंड अभिभावक संघ ने नो स्कूल नो फ़ीस के मुद्दे को लेकर राज्यस्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री के मौखिक आदेश के बावजूद निज़ी स्कूलों द्वारा मनमाने फ़ीस वसूली और अभिभावकों के आर्थिक दोहन नीति से नाराज़ ...
रांची में जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में दिया गया आदेश ही लागू रहेगा। 23 जून को निकाले जानेवाली रथयात्रा स्थगित रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और जनमानस की सुरक्षा को लेकर ये आदेश जारी किया गया था, जो लागू रहेगा।
उपायुक्त रांची राय महिमापत रे की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति योजना की प्रगति समीक्षा को लेकर गोपनीय कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जानकारी दी गयी कि धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत अब तक
मुख्यमंत्री को एसोसिएशन के सदस्यों ने संताली एकेडमी का निर्माण, संताली भाषा को राजभाषा का दर्जा, संताली शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्त संताली शिक्षकों को समय पर वेतन एवं संताल बहुल क्षेत्र में कक्षा एक से पीजी तक की पढ़ाई संताली भाषा में करने संबंधी मांग पत्र सौंपा।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नैंन्सी सहाय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में रोकड़ बही एवं लेखा संधारण के उचित एवं नियमानुकूल संधारण के साथ इससे जुड़ी होने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
झारखंड अभिभावक संघ के संस्थापक अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा मंत्री से मुलाक़ात करते हुए अविलंब अभिभावकों के हित में उचित विभागीय आदेश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि झारखंड में शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद भी लॉकडाउन की अवधि में अभिभावकों को फ़ीस में राहत नहीं देने के मामले से हर अभिभावक चिंतित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी के मामले में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को कोयला ब्लॉकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी।
22 जून 2020 को आ सकती है कोई अहम फैसला
झारखंड में 19 जून से जूता और कपड़े की दुकानें खुल चुकी है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। सरकार ने लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की पहल शुरू कर दी है।