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आत्मनिर्भर भारत के तहत वित्त मंत्री ने जो किसानों के लिए बड़े एलान किए हैं इसे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास तथा छमता निर्माण पर जोर दे रही है तथा किसानों को कई कानूनी जकडनों से मुक्ति दिया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों के हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। उक्त बातें रांची सांसद संजय सेठ ने कही।
उन्होंने कहा कि एग्री कमोडिटी के सीधे विदेशी बाजार में भी बेचने की किसानों की मांग को सरकार ने मान ली है। किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिले इसके लिए सरकार ने इस शियल कमोडिटी में भी बदलाव की घोषणा की गई है। इसे हर तरह के अनाज, दलहन, तिलहन, से जुड़ी फसलें उगाने वाले किसानों को उत्पादन की बेहतर कीमत मिल सकेगी। किसान अब सीधे विदेशी बाजारों में उत्पादन बेच सकेंगे।
सांसद सेठ ने कहा कि तिलहन, दलहन, अनाज, तेल, दाल ,आलू, प्याज, जैसे कई कृषि उत्पादन को आवश्यक वस्तु अधिनियम से मुक्ति से किसानों को फसल की अच्छी कीमतें मिलेगी। कृषि को नुकसान रहित बनाने के लिए भी कानून बनाया गया है। साथ ही ग्रामीण कृषक के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, गंगा किनारे हर्बल प्रोडक्ट कॉरीडोर का निर्माण, डेरी उत्पादन राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, मछली पालन, शहद उत्पादन के तहत मधुमक्खी पालन पर भी जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के हर सुविधा पर सरकार द्वारा ध्यान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि यह किसानों के जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीता रमन को दिल की गहराइयों से अभार प्रकट करते है।
