प्रोजेक्ट भवन, रांची में झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 91वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशेष रूप से मौजूद रहे| बैठक में मार्च 2025 तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), ऋण वितरण तथा वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के विकास और खास कर कृषि की उन्नति में बैंकों की अहम भूमिका है| उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में KCC लोन का लक्ष्य 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा| मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में गठबंधन वाली सरकार किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का लाभ दे रही है| ऐसे में जरूरी है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा ज्यादा किसानों को KCC का लाभ मिल सके|
पाकिस्तान ने भारत को पत्र लिखकर इंद्र जल संधि (Indus Waters Treaty) के निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने नई दिल्ली को पत्र भेजकर भारत से संधि के तहत अपनी ओर बहने वाली नदियों के जल प्रवाह को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। बता दें कि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह जल बंटवारा संधि पिछले छह दशक से लागू है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी, के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। “पानी और खून साथ नहीं बह सकते” — पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा, “पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। आतंक और बातचीत साथ नहीं हो सकते। आतंक और व्यापार भी एक साथ नहीं चल सकते।” भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अपना समर्थन पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से समाप्त नहीं करता, तब तक इस संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। भारत ने अपनाई तीन-स्तरीय रणनीति सरकार ने अब तीन-स्तरीय रणनीति (शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म) तैयार की है ताकि पाकिस्तान की ओर जाने वाले जल प्रवाह को पूरी तरह रोका जा सके। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि “एक भी बूंद पानी भारत की सीमा से बाहर नहीं जाने दी जाएगी, उसका पूरा उपयोग देश में ही होगा।” इसी के तहत, रुके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने दी आंतरिक संकट की चेतावनी पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने अपने पत्र में चेताया है कि संधि का निलंबन उसके देश में जल संकट और गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए पाकिस्तान पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, […]
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