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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट (अमेरिकी शिक्षा विभाग) को समाप्त करना है। यह कदम अमेरिकी रूढ़िवादी विचारधारा के दशकों पुराने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी संघीय सरकार से हटाकर राज्यों को देने की मांग की जाती रही है।
व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित एक विशेष समारोह में, ट्रम्प ने स्कूली बच्चों के बीच बैठे हुए यह आदेश जारी किया। हस्ताक्षर के बाद, उन्होंने इसे गर्व से प्रदर्शित किया और कहा,
“हम शिक्षा विभाग को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा,
“हम इसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर देंगे। इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम शिक्षा को वापस राज्यों को सौंप रहे हैं, जहां यह असल में होना चाहिए।”
शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया
शिक्षा विभाग, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, इसे पूरी तरह बंद करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। लेकिन ट्रम्प का आदेश संभवतः इसके बजट और स्टाफ को कम कर इसे निष्क्रिय करने की ताकत रखता है।
इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य खर्चों में कटौती और अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प का दावा है कि अमेरिका की शिक्षा प्रणाली यूरोप और चीन से पिछड़ रही है।
लोकतांत्रिक नेताओं और शिक्षाविदों की कड़ी प्रतिक्रिया
डेमोक्रेटिक नेताओं और शिक्षाविदों ने इस कदम की आलोचना की है।
सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इसे “तानाशाही सत्ता हथियाने की कोशिश” और “ट्रम्प के सबसे विनाशकारी कदमों में से एक” बताया।
हालांकि, कई रिपब्लिकन नेताओं, जैसे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस और टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट, ने समारोह में मौजूद रहकर इस फैसले का समर्थन किया।
ट्रम्प के अभियान वादे की पूर्ति
यह आदेश ट्रम्प के चुनावी वादों में से एक था। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वे शिक्षा विभाग को खत्म कर देंगे और इसकी शक्तियां राज्यों को सौंप देंगे, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में गर्भपात के अधिकारों को राज्यों के हवाले किया गया।
लिंडा मैकमैहन को सौंपा गया कार्यभार
इस आदेश के तहत, शिक्षा सचिव लिंडा मैकमैहन को निर्देश दिया गया है कि वे “शिक्षा विभाग को बंद करने और शिक्षा संबंधी अधिकारों को राज्यों को सौंपने की प्रक्रिया तेज करें।”
मैकमैहन, जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं, को शिक्षा विभाग का प्रमुख बनाए जाने को पहले से ही इस विभाग के खत्म होने की ओर इशारा माना जा रहा था।
समारोह में ट्रम्प ने कहा,
“आशा है कि वह हमारी आखिरी शिक्षा सचिव होंगी।”
मैकमैहन ने कहा कि ट्रम्प “शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि को वॉशिंगटन की नौकरशाही से हटाकर सीधे राज्यों तक पहुंचाना चाहते हैं।”
क्या शिक्षा विभाग पूरी तरह खत्म हो जाएगा?
व्हाइट हाउस के अनुसार, शिक्षा विभाग को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इसे सीमित रूप में रखा जाएगा।
प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा,
“शिक्षा विभाग अब पहले की तुलना में बहुत छोटा होगा।”
इसमें कम आय वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ऋण जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जारी रह सकते हैं।
दक्षिणपंथी संगठन और समर्थकों की प्रतिक्रिया
दक्षिणपंथी थिंक-टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, जिसने “प्रोजेक्ट 2025” के तहत कई नीतिगत सिफारिशें दी हैं, ने इस कदम का स्वागत किया।
संगठन ने “X” (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,
“शिक्षा विभाग को खत्म करने के लिए यह एक शानदार दिन है!”
संघीय शिक्षा की भूमिका और संभावित प्रभाव
अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में संघीय सरकार की भूमिका पहले से ही सीमित रही है।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए केवल 13% धनराशि संघीय बजट से आती है, जबकि बाकी की व्यवस्था राज्य और स्थानीय सरकारें करती हैं।
- लेकिन कम आय वाले छात्रों और विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए संघीय अनुदान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इसके अलावा, संघीय सरकार शिक्षा क्षेत्र में नागरिक अधिकारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाती है।
सरकारी विभागों पर ट्रम्प और मस्क की ‘सरकार दक्षता मुहिम’
ट्रम्प और उनके अरबपति सलाहकार एलन मस्क की टीम “डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE)” पहले ही कई सरकारी एजेंसियों को बंद कर चुकी है।
हालांकि, हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) को बंद करने की योजना पर एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी, यह तर्क देते हुए कि यह अमेरिकी संविधान का उल्लंघन कर सकता है।
अब यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग को पूरी तरह खत्म करने की ट्रम्प की योजना कितनी प्रभावी होती है और इसे कांग्रेस से कितनी स्वीकृति मिलती है।
