झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य के सैनिकों और अग्निवीरों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सैनिकों के साथ-साथ अग्निवीरों के आश्रितों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
विशेष अनुग्रह अनुदान की राशि
इस योजना के तहत, झारखंड सरकार द्वारा वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों और अग्निवीरों की पत्नी या आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान का प्रदर्शन किया है।
अग्निवीर योजना का परिचय
भारतीय सेना में वर्ष 2022 से लागू की गई अग्निवीर योजना के तहत, थल, वायु, और जल सेना में चार वर्षों के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति शुरू की गई है। इन अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह ही देश की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इस जिम्मेदारी के चलते, अग्निवीरों के जीवन पर भी सैनिकों के समान खतरे बने रहते हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे उनके आश्रितों को भी विशेष अनुग्रह अनुदान और सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके।