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अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लाखों प्रवासियों के लिए दी गई कानूनी सुरक्षा को समाप्त कर रहा है, जिससे उन्हें अगले महीने निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
यह आदेश उन 5,32,000 प्रवासियों पर लागू होता है, जो अक्टूबर 2022 के बाद अमेरिका आए थे। वे वित्तीय प्रायोजकों के माध्यम से पहुंचे थे और उन्हें दो साल तक रहने और काम करने की अनुमति दी गई थी। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ये प्रवासी 24 अप्रैल को अपनी कानूनी स्थिति खो देंगे, या फेडरल रजिस्टर में नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन बाद।
नई नीति किसे प्रभावित करेगी?
यह निर्णय उन लोगों पर लागू होगा जो पहले से अमेरिका में हैं और मानवीय पैरोल (Humanitarian Parole) कार्यक्रम के तहत आए थे। यह निर्णय ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए पहले के फैसले का अनुसरण करता है, जिसमें मानवीय पैरोल को “व्यापक रूप से दुरुपयोग” कहा गया था।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लाखों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का वादा किया था। अब राष्ट्रपति के रूप में, वह अमेरिका में आप्रवासियों के आने और रहने के कानूनी रास्ते भी बंद कर रहे हैं।
डीएचएस (DHS) ने कहा कि जिन पैरोलियों के पास अमेरिका में रहने का कोई वैध आधार नहीं है, उन्हें अपनी पैरोल समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा।
“पैरोल स्वभाव से अस्थायी होती है, और यह किसी व्यक्ति को स्थायी आप्रवासन दर्जा प्राप्त करने का आधार नहीं बन सकती,” DHS ने अपने बयान में कहा।
इससे पहले क्या था?
इससे पहले, कार्यक्रम के लाभार्थी तब तक अमेरिका में रह सकते थे जब तक उनकी पैरोल समाप्त नहीं होती। हालाँकि, प्रशासन ने उनकी शरण, वीजा और अन्य अनुरोधों को स्वीकार करना बंद कर दिया था, जिससे उन्हें लंबे समय तक रहने की अनुमति मिल सकती थी।
अब, प्रशासन के इस फैसले को संघीय अदालतों में चुनौती दी गई है।
ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी चुनौती
अमेरिकी नागरिकों और प्रवासियों के एक समूह ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और इन चार देशों के नागरिकों के लिए मानवीय पैरोल कार्यक्रम को पुनः बहाल करने की मांग की है।
न्याय एक्शन सेंटर (Justice Action Center) की संस्थापक कैरेन टमलिन ने सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, “यह कदम पूरे देश में परिवारों और समुदायों के लिए अनावश्यक अराजकता और दिल तोड़ने वाली स्थिति पैदा करेगा। यह निर्णय अविवेकपूर्ण, क्रूर और प्रतिकूल है।”
बाइडन प्रशासन का रुख
बाइडन प्रशासन ने चार देशों से हर महीने 30,000 प्रवासियों को अमेरिका में दो साल के लिए आने और काम करने की अनुमति दी थी। इसके बदले, उसने मेक्सिको को यह स्वीकार करने के लिए राजी किया था कि वह अमेरिका से इसी संख्या में प्रवासियों को वापस लेगा।
हालांकि, क्यूबा केवल महीने में एक बार निर्वासन की उड़ानें स्वीकार करता था, जबकि वेनेजुएला और निकारागुआ ने अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। ये तीनों देश अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं।
हैती ने कई निर्वासन उड़ानों को स्वीकार किया, खासकर 2021 में टेक्सास के डेल रियो बॉर्डर पर बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने के बाद। लेकिन हैती में लगातार अस्थिरता बनी रही, जिससे अमेरिका के लिए निर्वासन की प्रक्रिया और जटिल हो गई।
CHNV नीति और बाइडन प्रशासन की रणनीति
2022 के अंत से अब तक 5 लाख से अधिक लोग इस नीति के तहत अमेरिका आए हैं। यह नीति CHNV (Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela) कार्यक्रम के रूप में जानी जाती है।
बाइडन प्रशासन ने इसे इस उद्देश्य से लागू किया था कि लोग कानूनी माध्यमों से अमेरिका आएं, जबकि गैर-कानूनी रूप से सीमा पार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
अब, नए फैसले से लाखों प्रवासियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है।
